महिला आन्दोलनले वर्षौंदेखि विनापारिश्रमिक गरिने घरायसीलगायत स्याहारसुसारको कामले मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिकलगायत विभिन्न तवरबाट नकारात्मक असर परेको मुद्दा उठाउने गरेको छ । सन् १९७९ मा मीना आचार्य तथा अन्य विज्ञहरू मिलेर गरेको ऐतिहासिक अध्ययन ‘नेपाली महिलाको मर्यादास्तर’ मा पारिश्रमिक विनाको घरायसी तथा स्याहारसुसारको कामको मापन र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
महिलाले विनापारिश्रमिक गर्ने घरायसी र स्याहारको काम वास्तवमा लैङ्गिक असमानताको मूल कारक र स्रोत हो । यसले महिलाको मानव अधिकार हनन गर्छ, ज्यालामा विभेद गर्छ, रोजगारीको औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिन विभिन्न बाधाअड्चन खडा गर्छ । यसले महिलालाई हिंसा सहन पनि बाध्य बनाउँछ । यी असमानताविरुद्ध चौथौ विश्व महिला सम्मेलनले वर्षौंदेखि आवाज उठाउने गरेको भएता पनि रणनीतिक र निरन्तर रूपमा विषय उठान गर्न भने अझै सकेको छैन ।
सामाजिक मूल्यमान्यता
नेपालको जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा, अधिकांश घरधन्दालगायत स्याहारसुसारको काम महिला र बालिकालाई जिम्मा लगाइएको देखिन्छ । यस्ता काममा पूजाआजा गर्ने, चिया, खाजा, खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, बढार्ने, लुगा धुने, सरसफाइ गर्ने, बालबच्चादेखि अशक्त तथा वृद्धवृद्धा स्याहार्ने, घाँस काट्ने, कुखुरा हेर्ने, बाख्रा चराउने आदि पर्दछन् । यस्ता कामको फेहरिस्त अझै धेरै लामो हुन सक्छ । गृह व्यवस्थापनको अर्थात् घरको सारा काम महिलाले गर्ने भएकाले गृहिणी वा ‘हाउसवाइफ’ भन्ने भाषिक पद नै सिर्जना भएको पाइन्छ । पारम्परिक रूपमा घरका काम छोरी, बुहारी, दिदी, बहिनी, सासू वा महिला पात्रहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यमान्यता गहिरोसँग नेपाली संस्कार र प्रणालीमा अन्तरघुलन भएको छ ।
हाम्रा पाठ्यक्रम र सञ्चार माध्यममा पैसा, प्रतिष्ठा र पदका काम महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अक्सर यी काम पुरुष पात्रले गर्छन् र घरायसी तथा स्याहारसुसारको काम महिलाकै हो भन्ने देखाइन्छ ।
वास्तवमा घरभित्र र बाहिर गरिने दुवै काम बाँच्नका लागि आधारभूत सिपका रूपमा परिवारका प्रत्येक सदस्यले जान्नै पर्दछ । तर, यस्ता काममा पनि यो महिलाको र यो पुरुषको भनी सीमारेखाहरू निर्धारण गरिए । निर्धारित लैङ्गिक भूमिकालाई विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाहरूले बलियो बनाउँदै लगेका छन् । हाम्रा पाठ्यक्रम र सञ्चार माध्यममा पैसा, प्रतिष्ठा र पदका काम महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र अक्सर यी काम पुरुष पात्रले गर्छन् र घरायसी तथा स्याहारसुसारको काम महिलाकै हो भन्ने देखाइन्छ । प्रधानाध्यापक, कम्पनीका प्रबन्धक, बस चालक, पुजारी, नेतामा पनि अधिकांश पुरुषको भूमिका देखिन्छ ।
पुरुषको भूमिका भएका सबै काम पैसा र शक्तिसँग जोडिएका छन् । सञ्चार माध्यमले घरभित्र गरिने चुलोचौैकाको, ढिकी जाँतो, लुगा धुने, बढार्ने, भाँडा माझ्ने, निफन्ने, पिँध्ने, स्याहारसुसार गर्ने जस्ता काम महिलाको कामको रूपमा देखाउँछन् र बुझाउँछन् । बजारले पनि धेरैजसो यिनै सामाजिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको देखिन्छ । यसले अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रमा, कम आय हुने क्षेत्रमा मात्र महिलाको भूमिकालाई प्रवर्धन गर्छ । सोही मूल्यमान्यताको रूपान्तरण हेर्दा चाहे राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर होस् चाहे सेना वा प्रहरीका प्रमुख वा बैङ्कका म्यानेजरको भूमिका नै किन नहोस्, ती पुरुषकै मात्र कार्यक्षेत्र हुन् भन्ने जस्तो देखिन्छ । सञ्चार माध्यमका विज्ञापनमा भान्सा तथा चुलोसम्बन्धी प्रेसर कुकरदेखि, भाँडा माझ्ने साबुन, तेल, मसला जस्ता घरभित्रका कार्य बुझाउन निजी संस्थाले पनि सामाजिक मूल्यमान्यताले निर्धारण गरेको लैङ्गिक भूमिकालाई नै प्रवर्धन गर्दछ । राजनीतिमा हेर्दा राजनैतिक दलका प्रमुख, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण ‘पोर्टफोलियो’ मा पुरुषहरू नै देखिन्छन् । यसलाई अझै पनि असमानता देख्ने र असहज मान्ने आममानसिकता बनिसकेको छैन ।
नेपालले औपचारिक समानताको क्षेत्रमा धेरै फड्को मार्यो तर समानताका अधिकांश प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा नभएर संविधान, नीति, नियम र ऐन कानुनमा सीमित राखियो । फलस्वरूप औपचारिक तथा कागजी समानता व्यवहारमा परिणाममुखी हुन सकेन । शताब्दिऔँदेखि जकडिएको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानताको बाटो लिन नीतिगत पहलबाट सिधै ‘फास्ट ट्र्याक’ मा परिवर्तन आइहाल्छ भन्ने भ्रम धेरैमा छ । यथार्थमा समानताका लागि सामाजिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन ल्याउन धेरै लगानी गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालबाट युवाको आप्रवासन दैनिक हजार, बाह्र सय भएको पृष्ठभूमिमा धेरै महिलाहरू परिवारमुलीका रूपमा गणना हुनुपर्ने हो तर उनीहरू अदृश्य छन् ।
परिवारमुलीमा महिलाको अदृश्यता
परिवारमुली भनेको पहिचान र शक्ति हो । परिवारमुली भन्नाले घरको दैनिक कामको निर्णय गर्ने व्यक्ति हो, ऊ पुरुष, महिला वा जुन कुनै लैङ्गिक पहिचान भएको व्यक्ति पनि हुन सक्छ । नेपालमा भने महिलाका घरायसी र हेरचाहको काम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा गणना नहुनाले यी भूमिका निर्वाह गर्ने महिलालाई परिवारमुलीका रूपमा स्थापित हुन अत्यन्त सकस परेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा १५ प्रतिशत मात्र परिवारमुली महिला देखिएको थियो ।
परिवारमुली भनेको दैनिक कामको निर्णय गर्ने ससुरा, बुहारी, छोरा वा छोरी जो कोही पनि हुन सक्छ भन्ने घनीभूत प्रशिक्षणपश्चात राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा बल्ल परिवारमूली महिला २५ प्रतिशत पुगेको देखियो । नेपालबाट युवाको आप्रवासन दैनिक हजार, बाह्र सय भएको पृष्ठभूमिमा धेरै महिलाहरू परिवारमुलीका रूपमा गणना हुनुपर्ने हो तर उनीहरू अदृश्य छन् ।
कृषकमा महिलाको अदृश्यता
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालमा कृषि पेसामा महिलाको सहभागिता ७६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । तर रात दिन भूमिमा योगदान गर्ने झन्डै ८० प्रतिशत घरपरिवारमा महिलाको नाममा जमिन छैन । यसले गर्दा महिलाहरू कृषकका रूपमा औपचारिक रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् । कृषिमा महिलाको संलग्नता बढे पनि निर्वाहमुखी कृषिमा केन्द्रित हुनु, उनीहरूको नाममा भूमि नहुनु र विनापारिश्रमिक स्याहारसुसारका काममा पनि उनीहरूकै सहभागिता हुनाले महिलाहरूलाई न कृषकको रूपमा मान्यता पाउन सहज भएन । उनीहरूले आर्थिक काम गर्ने श्रमिकका रूपमा पनि मान्यता पाउन सकेनन् । यसले गर्दा महिलामाथि दोहरो, तेहरो श्रम र आर्थिक शोषण भएको छ ।
अर्गनाइजेसन फर इकनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) अनुसार, विश्वभरि महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा २ देखि १० गुणा बढी काम गर्छन् ।
घरायसी र स्याहारसुुसारका कामको मान्यता
राज्यले घरायसी र स्याहारसुसार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामलाई मान्यता नदिएसम्म यो काम गर्ने वर्ग नागरिकका रूपमा समान स्तरमा उठ्नै सक्तैन । विनापारिश्रमिकका घरायसी र स्याहारसुुसारका कामलाई राज्यले आर्थिक क्रियाकलापमा नसमेट्दा विकासको आर्थिक मोडेलको समावेशिता र पूर्णतामा प्रश्न खडा भएको छ । अर्गनाइजेसन फर इकनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) अनुसार, विश्वभरि महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा २ देखि १० गुणा बढी काम गर्छन् । नेपाली महिलाले पनि विनापारिश्रमिकको स्याहारसुुसारको काम पुरुषको तुलनामा बढी गरिरहेका छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ बमोजिम ८८ प्रतिशत महिला ३८.५ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा विनापारिश्रमिक घरायसी काममा बढी संलग्न छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थिति र मार्गचित्रले पनि महिलाको प्रतिदिन ११.८७ घण्टाको विनापारिश्रमिकको काम राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश नभएको देखाउँछ । यी काम तथ्याङ्कमा, आर्थिक र राजनैतिक बहसहरूमा अदृश्य छन् किनकि आर्थिक काम के हो र के होइन भन्ने परिभाषामा नै सीमितता छ ।
ओइसिडीले विनापारिश्रमिको कामलाई तीन आर ‘रेकग्निशन’ (मान्यता), ‘रिडक्शन’ (घटाउने) तथा ‘रिडिस्ट्रिब्युसन’ (पुनर्वितरण) को फ्रेमवर्कमा हेर्दछ ।
१) रेकग्निशन अर्थात् मान्यता : यसबमोजिम विनापारिश्रमिकको कामलाई मान्यता दिई यस्ता योगदानलाई प्रस्ट देखिने अर्थात् ‘भिजीबल’ बनाउने ।
२) रिडक्शन अर्थात् घटाउने : यसबमोजिम विनापारिश्रमिकको कामलाई घटाएर महिला तथा बालिकालाई औपचारिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउने ।
३) रिडिस्ट्रिब्युसन अर्थात् पुनर्वितरण : यसबमोजिम विनापारिश्रमिकको काम, समय तथा जिम्मेवारीको बोझलाई पुरुषसँग, परिवार, सरकार र निजी संस्था र समुदायसँग साझेदारी अर्थात् ‘शेयर’ गर्ने ।
अवधारणात्मक स्पष्टताका लागि यसमा नेपालको सन्दर्भ पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसैले नेपालको महिला आन्दोलनले ओइसिडीको फ्रेमवर्कमा अन्य बुँदाहरू पनि थप्दै यसको बृहत् अर्थलाई प्रस्ट पार्न थालेको छ ।
तथ्याङ्क सङ्कलन
वास्तवमा नेपालमा जनगणना, आर्थिक तथा श्रमशक्ति सर्वेक्षणहरूमार्फत आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सङ्कलनमा धेरै उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका छन् । २०५८ को जनगणनामा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले लैङ्गिक समताको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन वुमन), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को सहभागिता थियो । यसमा संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को १९९३ को सिस्टम अफ नेशनल अकाउन्टिङ् अर्थात् राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको परिभाषा प्रयोग गर्दै तीन तहका महिलाको कामको तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो । युएनडिपीको लैङ्गिक समताको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यस लेखकले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागसँग र विशेषगरी डा. मीना आचार्यसँग नजिक रहेर काम गरेको थियो ।
लैङ्गिक समताको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाका तीन तहका कामलाई घरायसी, विस्तारित आर्थिक र आर्थिक काम भनेर गणना गरिएको थियो । घरायसी काममा पकाउने, सरसफाइ तथा स्याहारसुसार गर्ने काम उल्लेख थिए । विस्तारित आर्थिक काममा दाउरा, पानी सङ्कलन तथा घरपरिवारको प्रयोगका लागि अचार, दही, गुन्द्रुक, मस्यौरा, पापड, छुर्पी आदि उत्पादनका काम समावेश थिए । आर्थिक काममा भने साना व्यवसाय अर्थात् एक जना पनि श्रमिक नराखी, कतै दर्ता नगरी सञ्चालित व्यवसाय, नोकरी, पसल जस्ता आर्थिक आम्दानी हुने कामको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।
तथ्याङ्क सङ्कलनका दौरानमा महिलाका घरायसी काम त परै जाओस्, महिलाले गर्ने विस्तारित र आर्थिक कामको पनि गणना हुन हम्मेहम्मे परेको थियो । सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण महिलाको कामलाई प्राथमिकता दिने संस्कार बसिसकेको थिएन । त्यसैले महिलाका कामलाई कामको रूपमा सोध्ने गणक र बताउने उत्तरदाता दुवै वर्गमा समस्या देखियो । “आऽऽ यस्तो जाबो काम के भन्नु ?”, “अर्काकोमा घरघन्दा गरेको के भन्नु ?”, “सुढेनी काम गरेको के भन्नु ?” भनेको सुनियो ।
समस्या देखिसकेपछि युएन वुमन (पहिलेको युनिफेम) ले दक्षिण एसियाका सरकारहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न जनगणनामा महिलाको कामबारे प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्यो । यस क्रममा पाकिस्तानमा “यदि औरत गिनी जाए तो उसका काम भि गिनी जाए” भन्ने सन्देश प्रचार गरियो । भारतमा प्रख्यात गायिका आशा भोसलेले जनगणनालाई सघाउन “अपनी कामको नाम दो, सम्मान कि चादर दो” भनेर गाइन् । नेपालमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले “आफ्नो सबै काम लेखाउनु है !” भन्ने सन्देशमूलक भिडिओ बनाए । यी र यस्ता अनेक प्रयास हुँदाहुँदै पनि अर्काको घरमा गरिने काम, नाङ्लो पसल, सुँडिनी जस्ता अनौपचारिक कामहरू सजिलै गणना हुन नसक्ने देखियो ।
इज्जत, मर्यादा र मूल्यमान्यताका कारण महिलाको श्रम लुक्ने देखेपछि मैले पनि ‘म हाउसवाइफ होइन नि’ शीर्षकमा लेख लेखेर अवधारणा प्रस्ट पार्ने कोसिस गरेकी थिएँ । त्यस लेखलाई जनगणनाको गणक प्रशिक्षणमा अध्ययन सामग्रीका रूपमा समावेश गरिएको थियो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रचारप्रसारका लागि लैङ्गिक अध्ययन (जेन्डर स्टडिज) का विद्यार्थी, सङ्घसंस्थामा भएका महिला अधिकारकर्मीलाई समेत परिचालन गरेको थियो ।
२०६८ को जनगणनामा कृषि र सेवाबाहेक महिलाका आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता घटेको देखिनु लैङ्गिक समानताका लागि गम्भीर सरोकारको विषय हो ।
नेपालको जनगणना २०५८ (सन् २००१) मा महिलाको कामलाई धेरै प्राथमिकता दिइएको थियो । यसैले नेपालको अनुभवबाट सिक्न भनी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र माल्दिभ्सले डा. मीना आचार्य र मलाई प्रशिक्षकका रूपमा ‘मास्टर्स ट्रेनर’ प्रशिक्षण दिन बोलाएको थियो । माल्दिभ्समा सन् २००६ मा जनगणना हुँदै थियो । त्यहाँ त झन् महिलाको काम देख्न नै सकस भएको हामीले अनुभव गर्यौँ । माल्दिभ्सले नेपाली महिलाका तीन किसिमका कामको पोस्टरलाई एक असल अभ्यास मानी घीभेली भाषामा अनुवाद गरेको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा पनि मैले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागसँग युएन वुमनका तर्फबाट काम गर्ने अवसर पाएँ । आश्चर्यजनक रूपमा २०६८ मा कृषि र सेवा क्षेत्रमा मात्रै महिलाको सहभागिता बढेको र अन्य व्यवसायमा घटेको देखियो । जनगणना २०६८ अनुसार, नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका महिला जनसङ्ख्यामध्ये ४७ प्रतिशत आर्थिक रूपले सक्रिय देखिन्छन् । सक्रिय महिलाहरूको ७४ प्रतिशतको संलग्नता ज्याला नपाउने वा न्यून ज्याला पाउने कृषिमा र ९ प्रतिशत दाउरा सङ्कलन, पानी जोरजाम, घरमा वा अन्यत्र गई खाद्य सामग्री उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने, स्वेटर, डोको, सुकुल बुन्ने जस्ता आम्दानी नहुने काममा रहेको देखिन्छ । त्यस्ता महिलाहरूले गरेका विभिन्न कामको तस्बिर खिचेर सचेतना अभियान चलाइएको थियो । यतिका प्रयासका बाबजुद २०६८ को जनगणनामा कृषि र सेवाबाहेक महिलाका आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता घटेको देखिनु लैङ्गिक समानताका लागि गम्भीर सरोकारको विषय हो ।
आर्थिक व्यवसायमा महिलाको सहभागिता किन घट्यो ? महिलाहरू घरमा बस्न किन बाध्य भए ? भन्ने विषयमा बृहत् विश्लेषण भएको छैन । यसमा सहरहरू सुरक्षित नहुुनु, संयुक्त परिवार नहुँदा महिलाले कामका लागि बाहिर निस्कन नसक्नु र महिलालाई लैङ्गिक भूमिकामै सीमित राख्ने मान्यता प्रमुख कारण हुन सक्छन् । २०७८ को जनगणनामा आर्थिक कार्यहरूमा आम्दानी हुने वा नहुने सबै किसिमका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने क्रियाकलापहरू समावेश छन् । यसमा आफ्नो उपभोग वा बिक्रीका लागि गरिएका तथा आफ्नो परिवारबाहेक अरूका लागि तलब, ज्याला वा पारिश्रमिक लिई गरिएका आम्दानी हुने सेवाका क्रियाकलापहरू रहेका छन् ।
गैरआर्थिक कार्यहरूमा खाना बनाउने, घरधन्दा, कुखुरा हेर्ने, बाख्रा चराउने, बालबच्चादेखि वृद्ध तथा अशक्तको स्याहारसुसारलगायत थुप्रै रहेका छन् । तर, नेपाली समाजमा जकडिएर रहेका मूल्यमान्यताका कारण सत्यतथ्य प्रकाशमा नआउने सम्भावना पनि छँदैछ । यसैले यसलाई थप स्पष्ट पार्न प्रशिक्षण निर्देशिकामा आर्थिक कार्यलाई आम्दानी हुने वा नहुने वा दुवै हुन सक्छन् भनेर प्रष्ट पारिएको छ । उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गरी आम्दानी गरिन्छ भने आम्दानी हुने आर्थिक कार्य मानिन्छ । उत्पादित वस्तु बिक्री नगरी आफ्नै परिवारका लागि उपभोग गरिन्छ भने आम्दानी नहुने आर्थिक कार्य मानिन्छ । परिवारका लागि गरेको सेवालाई भने गैरआर्थिक कार्य मानिन्छ भन्ने लेखिएको छ । यद्यपि यी परिभाषा र तथ्याङ्कले पनि महिलाको योगदानलाई समेट्न र न्याय गर्न सक्तैनन् भन्ने महिलावादीहरूको ठहर छ ।
नीतिगत सम्बोधन
महिलाको विनापारिश्रमिकका घरायसी र स्याहारसुुसारका काम अहिलेको विकासको मोडेलमा समाहित नभए पनि नेपालमा यसलाई सम्बोधन गर्न केही नीतिगत पहल भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ(४) मा ‘बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी १५औँ आवधिक योजनामा बृहत् सामाजिक सुरक्षाको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य ५.४ मा ‘सार्वजनिक सेवाहरूको प्रावधान, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षण नीतिहरूको प्रवद्र्धन गर्ने, पारिश्रमिकविना गरिने हेरचाह र घरायसी कामलाई मान्यता दिने तथा घरेलु एवं पारिवारिक कामको राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार बाँडफाँड’ गर्ने उल्लेख छ । यसको सूचकमा महिलाले घरायसी काममा खर्चेको औसत समय घण्टा सन् २०१५ को १४ घण्टाबाट सन् २०३० मा ६ घण्टामा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कसरी घटाउने, के कस्ता रणनीति लिने, कामप्रतिको सामाजिक मूल्यमान्यता कसरी हटाउने भन्नेबारेमा भने उल्लेख छैन । दिगो विकास लक्ष्य १०.४ मा नीतिहरू विशेष गरेर वित्तीय, ज्याला र सामाजिक सुरक्षा नीतिहरू अङ्गीकार/ग्रहण गर्ने रहेको छ तर सामाजिक सुरक्षा नीति योगदानमा आधारित छ । यसैले अहिलेको सामाजिक सुरक्षा नीतिमा घरायसी काम समेटिने सम्भावना छैन । यसको लाभबाट घरायसी काम गर्ने महिलाहरू वञ्चित छन् । डाक्टर मीना आचार्यका अनुसार, नेपालका नीतिहरूमा महिलाको घरायसी कामलगायत स्याहारसुसारमा लागेको समयलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले त्यसको लाभ अधिकांश महिलाले लिनसक्ने स्थिति छैन ।
विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
विपद्का तथ्याङ्क केलाउँदा पनि महिलाहरू नै अधिक पीडित तथा प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । अधिकांश मुत्यु महिलाकै हुने गरेको पाइन्छ । विश्व समुदायले कोभिड–१९ को महामारीजन्य विपद्मा घरायसी काम कसरी बढ्दो रहेछ, यसबाट महिलाहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कसरी हदैसम्म प्रभावित हुँदा रहेछन् भन्ने थाहा पायो । कोभिड–१९ का बेला महिलामा थप नकारात्मक प्रभाव देखियो । श्रीमान् र बालबच्चा महिनौँसम्म घरमा हुँदा गृहिणीहरूमा कार्यबोझ थपियो । उनीहरू हिंसामा पनि परे । जलवायु परिवर्तनबाट महिलामा पर्ने प्रभावसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले पनि महिला नै बढी जोखिममा परेको देखाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ(४) मा ‘बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने’ उल्लेख छ ।
लैङ्गिक न्यायका लागि अबको बाटो
अब जनगणनाका तथ्याङ्कको लैङ्गिक विश्लेषण र राष्ट्रिय योजना आयोगका समग्र श्रमका साथै घरायसी तथा स्याहारसुसारजन्य कामसम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) विश्लेषण गरी लैङ्गिक र विषयवस्तुगत न्यायका लागि नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि वकालत र प्रचारप्रसारका साथै महिला आन्दोलनबाट पनि रणनीतिक पहल हुनु जरुरी देखिन्छ ।
तथ्याङ्क तथा समावेशी परिभाषाको आवश्यकता
अब लैङ्गिक र विषयवस्तुगत न्याय गर्न नीतिगत सम्बोधन कसरी गर्ने ? जनगणनाका तथ्याङ्कको लैङ्गिक दृष्टिले विश्लेषण गर्नु त छँदैछ, यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका समग्र श्रमका साथै घरायसी तथा स्याहारसुसारजन्य कामसम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । झन्डै ६८ लाख घरपरिवारका महिलाले कति समय घरायसी तथा स्याहारसुसारजन्य काममा खर्चेका छन् भन्ने निधो गरी त्यसको नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा युएन वुमनले अन्तर पुस्तावादी महिलावादी मञ्चका सातै प्रदेशका दिदीबहिनी तथा बहिष्करणमा परेकासँग गरेको छलफलमा सबै सहभागीले कार्यबोझमा पुरुष वर्गको सहभागिता र सामाजिक सुरक्षाको माग गरेका कुरा पनि मननयोग्य छन् ।
महिलावादी अर्थशास्त्री डा. बीना प्रधानका अनुसार, हालको घरायसी तथा स्याहारसुुसारसम्बन्धी कामको व्याख्याभन्दा पर महिलाले अनौपचारिक क्षेत्रमा, निर्वाहमुखी उत्पादन र पुनरुत्पादनमा यति धेरै काम गर्छन् कि देखिने वा लेखा प्रणालीमा गणना हुने काम त ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्र हुन् । अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको परिभाषाले महिलाको सम्पूर्ण कामलाई समेट्दैन । समेटियोस् भन्नाका लागि महिला आन्दोलनले नियमित रूपमा यस विषयको उठान गर्नुपर्छ ।
महिलावादी अर्थशास्त्री डा. चन्द्रा भद्राले तथ्याङ्क सङ्कलनमा अवैतनिक कामको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरूको व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ । भद्राको व्याख्यामा समयको मापन, प्रतिस्थापन मूल्यविधि, वैकल्पिक रोजगारको अवसर मूल्य, मूल्य थप विधि, नारीवादी अर्थशास्त्र र मूल्याकङ्न विधि आदि समेटिएका छन् ।
सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि
लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणमा काम गर्ने तथा यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आआफ्नो क्षमता वृद्धिलाई गम्भीर र बृहत् रूपमा बहस गर्न जरुरी छ । घरायसी र स्याहारसुसारका कामको बोझमा साझेदारी गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ । हरेकले चुला र घरको काममा साझेदारी गर्ने संस्कार विकास गरेमा यसले महिलाको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिकता र उद्यमशीलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । दम्पतीसहित घरका सारा परिवारले मिलेर कामको बोझ घटाउने, साझेदारी गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने गरेमा यो विषयको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि, महिला, पुरुष, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, नीति निर्माता, पत्रकार, निजी संस्था आदिलाई बुझाउन, छलफल गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा बिजुलीको चुलो, लुगा धुने मेसिनजस्ता कार्यबोझ घटाउने प्रविधिहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
समावेशी नीति
सरकारले एकल महिला, वृद्धा, अपाङ्गता भएकाहरूलाई मासिक भत्ता वितरण गर्दछ तर यतिले सारा महिलाको सामाजिक सुरक्षाको सवालको सम्बोधन हुँदैन । यी विशेष परिस्थितिका बाहेकका दैनिक घरपरिवारका लागि काम गर्ने महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन आदिमा कर छुटका नीति ल्याउन सकिन्छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकले यस्ता नीतिगत योजना ल्याएका छन् ।
युएन वुमनको सन् २०२० को ‘प्रोग्रेस अफ वुमन’ विषयक अध्ययनले करका नीतिहरूमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म फेरबदल गर्ने हो भने घरायसीलगायत स्याहारसुसारजन्य काममा भएकालाई सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र समेट्न सकिने देखाएको छ ।
नेपालमा बिजुलीको चुलो, लुगा धुने मेसिनजस्ता कार्यबोझ घटाउने प्रविधिहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बिजुलीको चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने उल्लेख छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई आधारको रूपमा प्रयोग गरी प्रत्येक पालिकालाई यस विषयमा बहस गराउन निश्चित निर्देशिका वा ‘गाइडलाइन’ निर्माण गराउन सकिन्छ । परिवारलाई उद्यमशील बनाउने एक इकाईको रूपमा पहिचान गर्न सकिए मात्र सरकारबाट पाउने सुविधा र ऋण महिलाहरूले पाउने छन् र उनीहरूले आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्ने छन् ।
वकालत तथा प्रचारप्रसार
परम्परा र सामाजिक मूल्यमान्यतासँग गाँसिएको विषय भएकाले घरायसीलगायत स्याहारसुुसारको कामबाट महिलामा पर्ने असर तथा यसले पार्ने बृहत् असरबारे व्यापक प्रचारप्रसार आवश्यक छ । कतिपयले पुरुषले घरबाहिरको र महिलाले घरभित्रको काम गर्छन्, बराबरी नै त छ नि भन्ने हलुका तर्क गर्छन । तर, बाहिरको काममा सम्मान छ । यसमा मान्यताका साथै ८ घण्टाको ‘वर्किङ आवर’, पारिश्रमिक, पदोन्नति, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा आदि पाइन्छ । यस्तै सम्मान र यिनै मान्यता घरभित्रको कामका लागि पनि हुन पर्यो भन्ने चेतना जगाउन वकालत तथा प्रचारप्रसार चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा घरायसी काम घटाउन लिएको लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सम्भव छ भनेर वकालत गर्न आवश्यक छ । हालसम्म महिलाका लागि खर्चिएको बजेट परिणाममुखी नभएकोबारे नीति निर्माता र स्वयं महिलाहरूलाई पनि बुझाउन र प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । व्यवहार परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय छवि बोकेका व्यक्तित्वहरूले यस विषयमा वकालत गर्दा समाजमा यसको प्रभाव अत्यन्त सकारात्मक पर्न सक्छ । यस विषयलाई शिक्षाविद्हरूको सहयोगबाट पाठ्यपुस्तकमा नै समावेश गरेर र चलचित्र निर्देशकहरूको सहयोगबाट विभिन्न स्क्रिप्ट तथा गीतहरू बनाएर कलाकार तथा चलचित्रहरूमार्फत एकीकृत रूपमा प्रचारप्रसार गर्दा बृहत् र सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसमा पनि पहिलो वकालत त महिला लक्ष्यित नै हुनुपर्छ ।
महिला आन्दोलनबाट रणनीतिक पहल
परम्परागत रूपमा स्विकारिएको काममा मरिमेटेर शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य नै प्रभावित हुने गरेर होमिनु गलत हो भन्ने बुझाइ सबैभन्दा पहिले महिलाहरूमा नै विकसित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि महिला आन्दोलनबाट रणनीतिक पहल हुनुपर्छ । यस आन्दोलनले यस विषयमा पनि अपनत्व लिन र सचेतना जगाउन आवश्यक छ । यस्तै, छोराछोरीलाई परम्परागत संस्कार फैलाउने एजेन्टका रूपमा नहुर्काउने दायित्व महिला आफैँले पनि लिनुपर्छ । घरायसी र स्याहारसुसारका कामबारे खुलस्त बोल्ने संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
रातदिनको कामले आङ् खस्ने, रक्तअल्पता आदि विभिन्न रोग लाग्ने भएकाले शरीरलाई आराम, हेरचाह पाउनु महिलाको हक हो भन्ने कुरा आफैँले बुझ्न र अरूलाई बुझाउन जरुरी छ । विशेषगरी कोभिड महामारीको समयमा विश्वभरिका महिलाले यसलाई अनुभव गरेका विभिन्न अनुसन्धानहरू आएका छन् । यसैले यस विषयमा सबैको थप ध्यानाकर्षण भएको छ ।
घरभित्रै महिलाको कामको पहिचान नहुँदा अन्य विभेद सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो हुने भएकाले अन्याय र शोषणको जड नै घरायसीलगायत स्याहारसुुसारजन्य काम हो । यस विषयमा महिला आन्दोलनको बुझाइ भने अपर्याप्त छ । यसैले यस विषयमा महिला आन्दोलनको एकीकृत, रणनीतिक र गहन कार्यको खाँचो छ । तथ्याङ्कले देखाइसकेको प्रवृत्तिप्रति महिलाहरू अझै सचेत नभइरहेको देखिन्छ । महिलावादी अर्थविद् प्रधानले यस विषयको प्रवृत्ति विश्लेषण गरिरहनु भएकाले सबै महिलावादी एकै ठाउँमा रणनीतिक रूपमा उभिनु, काम गर्नु र विषयप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्नु आवश्यक छ । घरायसी र स्याहारसुुसारका काम महिला आन्दोलनले रणनीतिक रूपमै भत्काउनुपर्ने लैङ्गिक असमानताको एउटा हात्तीपाइले जग हो ।
सन्धान प्रकाशन मिति : २०७९ असाेज २४ गते, साेमवार
