द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पीडितमैत्री आयोग हुनुपर्छ –डा. माधवी भट्ट (भिडियो सहित)
हरेक वर्ष जुन १९ लाई ‘द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ का रुपमा विश्वभर मनाउने गरिएको छ । यस दिवसको सन्दर्भमा ‘सन्धान’ ले नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना, ती घटनाको अनुसन्धान, पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूका लागि न्याय र परिपूरणको विषय उठान गरिरहेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका १० वर्ष : महिलामाथि भएका यौनहिंसा र बलात्कारका विविध स्वरूप
नेपालमा सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच २०५२ देखि २०६३ सालसम्म १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व भयो । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको बेला झन्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । एक हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिए । हजारौँ मानिस विस्थापित भए, यातना पाए । धेरैको सम्पत्ति […]
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मलाई किन बलात्कार गरियो ?
‘साहसका गाथाहरू’ – २ द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) जुन १९ को सन्दर्भमा ‘सन्धान’ ले गत हप्तादेखि नेपालमा भएका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा र बलात्कारसँग सम्बन्धित सामाग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै क्रममा ‘सन्धान’ ले ‘द स्टोरी किचेन’ द्वारा २०७४ सालमा प्रकाशित […]
मरेर पनि बाँचेको जीवन
‘साहसका गाथाहरू’ -१ ‘सन्धान’ ले आज नेपाली महिलाले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भोगेका हिंसा र त्यो हिंसाजन्य पीडालाई पेलेर बहादुरीसाथ जीवन बाँचिरहेका साहसी महिलाहरूका वास्तविक कथा साभार गरेको छ । प्रस्तुत छ, द स्टोरी किचेनद्वारा २०७४ सालमा प्रकाशित ‘साहसका गाथाहरू’ नामक कथा सङ्ग्रहमा प्रकाशित ११ जीवनगाथामध्ये ‘मरेर पनि बाँचेको जीवन’ शीर्षकको जीवनगाथा :
कानुन संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ –राजु चापागाईँ, अधिवक्ता
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा धेरै महिलाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगे । यस्ता घटनाको अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन र सम्बोधनका लागि २०७१ सालमा दुई वटा आयोग गठन गरियो । ती […]