कानुन संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ –राजु चापागाईँ, अधिवक्ता
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा धेरै महिलाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगे । यस्ता घटनाको अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन र सम्बोधनका लागि २०७१ सालमा दुई वटा आयोग गठन गरियो । ती […]