देशको जेठो र आकार तथा कार्यक्रमहरूको विविधताको हिसाबले विश्वका ठुला विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण गरिने भएको छ ।
त्रिविका विभिन्न निकाय/कार्यालयहरूमा हुनसक्ने लैङ्गिक हिंसालाई घटाउने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि गठित ‘लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण समिति’ ले आन्तरिक गृहकार्य, बैठक तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेको छ ।
त्रिविमा लामो समयदेखि यौनहिंसा तथा त्यसको सम्बोधनका लागि नीति तथा संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो ।
विसं २०८२ वैशाख ७ मा त्रिविको लैङ्गिक अध्ययन केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापनरत एवं पूर्व विभागीय प्रमुख प्रा.डा. बिन्दु पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण समिति’ गठन गरिएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
समितिका अन्य सदस्यहरूमा नेपाल ल क्याम्पसका सेवानिवृत्त प्राध्यापक कर्णबहादुर थापा, नेपाली केन्द्रीय विभागकी डा. रजनी ढकाल, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभाग प्रमुख डा. लीला न्याईच्याईं रहनुभएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा त्रिविको योजना निर्देशनालयका षोडसी ओझा हुनुहुन्छ ।
विसं २०१६ मा स्थापना भएको त्रिविमा पाँच वटा अध्ययन संस्थान र चार वटा संकायअन्तर्गत ४० वटा केन्द्रीय विभाग, ६४ वटा आङ्गिक क्याम्पस र विभिन्न विषयका एक हजार ५३ सम्बद्ध कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त त्रिविमा चार वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । तीनदेखि चार लाख विद्यार्थीहरू र सात हजारभन्दा बढी शिक्षक त्रिविसँग आबद्ध रहेका छन् ।
समितिले अहिले आन्तरिक गृहकार्य, बैठक तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको संयोजक बिन्दुले बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले संयोजक बिन्दु पोखरेलसँग कमिटीले अहिले गरिरहेको काम, यसले बनाउने नीति र यसप्रकारको नीतिको आवश्यकताको बारेमा गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
त्रिविमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको नीति बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । के के भइरहेका छन् ? जानकारी दिनुस् न !
२०८२ वैशाख ७ गते यो समितिको संयोजकको जिम्मेवारीका लागि मलाई पत्र दिइएको छ । उपकुलपतिमा प्रा.डा. खड्ग केसी आइसकेपछि समिति गठन गर्नुभएको हो । पहिला पनि, सुधा त्रिपाठी रेक्टर हुँदा पनि एउटा समिति बनाएर रिपोर्ट बुझाइएको थियो । उहाँ रिटायर्ड हुनुभयो, त्यसपछि त्यो रिपोर्ट त्यत्तिकै थन्कियो । विश्वविद्यालयले त्यसलाई चुपचाप नै राख्यो । तर, हामीले पोलिसी किन नबनाएको भनेर दबाब दिइरहेकै थियौँ ।
एक महिना पुग्यो । समितिको एउटा बैठक बस्यौँ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुँदा अन्य विश्वविद्यालयमा के कस्तो पोलिसी रहेछ भनेर खोज्ने, अनि केही विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्राध्यापकलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर पोलिसी तयार गर्ने कुरा भएको छ ।
लीलाजीले विभिन्न अरू देशका विश्वविद्यालयहरूमा के, कस्तो प्रावधान छ भन्ने अध्ययन गरेर सेयर गर्ने कुरा भएको छ । षोडसीजीले पहिलेको रिपोर्ट सबैलाई पठाउनुभएको छ । त्यो रिपोर्ट पनि सबैले अध्ययन गर्दैछौं।
‘लैङ्गिक हिंसा’, ‘सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट’ को परिभाषा के हो ? भन्ने कुराहरू मैले नै हेर्दै छु । सबैले गरेको कामलाई फेरि एक राउन्ड बसेर सल्लाह गरेर निर्णय गरिन्छ । अर्को बैठक भएको छैन । तीन महिना समय हामीलाई दिइएको छ, दुई महिना बाँकी छ ।
देशको शैक्षिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्थामा माथिल्लो निकायमा यौनहिंसाका घटना धेरै हुने भएर यस प्रकारको नीति चाहिएको हो ? तपाईं यही विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेको आधारमा भन्दिनुस् न !
यसको किन आवश्यकता छ भने भित्रभित्रै विद्यार्थीहरूले कहिले कर्मचारीहरूबाट, कहिले प्राध्यापकबाट ‘ह्यारेस’ भएको भनिराखेको पाइन्छ । कति केस त बाहिर पनि आइसकेको छ । विश्वविद्यालय जस्तो पढ्ने, पढाउने वातावरण हुनुपर्ने ठाउँमा यौनहिंसा वा कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास भयो भने न राम्रोसँग पढ्न सकिन्छ न त पढाउन नै सकिन्छ । त्यसकारण विश्वविद्यालयको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा यौनहिंसा हुन्छ भन्ने सोच्न पनि नहुने हो तर भइरहेको घटना त बेलाबेला सार्वजनिक नै भइरहेको छ, जुन दुःखद हो । यसरी बेलाबखत घटना भइरहेको छ भने एउटा स्पष्ट पोलिसी नै भयो भने पहिलो कुरा यौनहिंसा नहोला, भइहाले पनि पीडितले न्याय पाउन र पीडकलाई सजाय गर्ने स्पष्ट आधार हुन्छ ।
नेपाल सरकारले ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१’ पनि ल्याएको छ । त्यो ऐनले विश्वविद्यालयलाई समेट्दैन ?
हो, त्यो ऐनले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारलाई परिभाषित गरेको छ तर विश्वविद्यालयको हकमा त्यसले पुग्दैन । किन पुग्दैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रकृति फरक छ । यहाँभित्र हुने ‘ह्यारेसमेन्ट’ को स्वरूप फरकफरक हुन्छ । विश्वविद्यालय भनेको कक्षाकोठामा विद्यार्थी बस्ने र शिक्षक गएर पढाउने ठाउँ मात्रै होइन । धेरै ठुलो क्षेत्र छ यहाँ । विभिन्न निकाय र कार्यालयहरू छन् । त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै पोलिसी हुनुपर्यो भनेर माग हुँदै आएको हो ।
हामीलाई दिएको पत्रमा पनि त्रिविका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूमा हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका लैङ्गिक हिंसाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गर्नको लागि भनिएको छ । सकेसम्म त्यस्ता घटना नै नहोस् र हुनै नदिनु राम्रो कुरा हो ।
अर्को भनेको पोलिसीमा केके गर्दा ‘ह्यारेसमेन्ट’ हुन्छ र कहाँकहाँ केके गर्न नहुने रहेछ भन्ने पनि सबैलाई थाहा हुन्छ । यहाँ कति जनाले त यो भनेको ह्यारेसमेन्ट हो भन्ने पनि बुझ्नुभएको छैन कि जस्तो पनि लाग्छ । कतिपय ह्यारेसमेन्ट नबुझेरै भइरहेको पनि हुन सक्छ भने कतिले नबुझेको जस्तो गर्न पनि सक्लान् । त्यही भएर सबै अवस्था र विश्वविद्यालयको कामको प्रकृतिअनुसार त्यसैलाई स्पष्ट लेखेर पोलिसी ल्याउन लागिएको हो । यस्ता कुरा परिभाषामै स्पष्ट लेख्छौँ ।
पोलिसीमा हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने, यहाँभित्रको उपचार गर्ने विधि हुन्छ । त्यो विधिलाई उजुरी गर्नेले चित्त नबुझे बाहिर जान सकिने प्रावधान पनि हुन्छ । सरकारका अन्य कानुनमा टेकेर अन्य ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी–कर्मचारीबिच, विद्यार्थी–विद्यार्थीबिच, प्रोफेसर–विद्यार्थीबिच, कर्मचारी–प्रोफेसर तथा कर्मचारी र विद्यार्थीबिच कसरी अन्तरक्रिया गर्ने भन्ने स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ हुनेछ । तोकिएको समयभित्रमा हाम्रो काम सक्ने छौँ ।
तपाईंहरूले बनाउने नीतिले विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुन कुन निकायलाई समेट्छ ?
त्रिवि अन्तर्गत अध्ययन–अध्यापन हुने सबैलाई समेट्छ । विद्यावारिधि गर्ने स्कलरदेखि जुनसुकै तहका विद्यार्थी तथा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारी एवं त्रिवि अन्तर्गतका देशभरका क्याम्पसहरू, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन संस्थान तथा संकाय र क्याम्पसहरू सबैलाई समेट्ने खालकै नीति हुनुपर्छ ।
पहिले भएका नीतिनिर्णयहरूलाई पनि परिस्कृत गरी मुख्यरूपमा यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्नु नै अब बन्ने नीतिको उद्देश्य हो ।
यो समितिलाई कसैले सुझाव दिन चाहेमा कसरी दिन सकिन्छ ?
हामी समितिका सदस्यहरूलाई नै पनि भन्न सक्नुहुन्छ । लैङ्गिक अध्ययन केन्द्रीय विभागको नम्बर ०१–५३७२१२८ मा फोन गरेर आफ्नो कुरा टिपाउन पनि सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८२ जेठ १४ गते, बुधवार
